विराटनगर, ७ असार । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ संशोधनको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका कोशी प्रदेशका लेखा समुहका कर्मचारीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
लेखा समुहका अधिकृतहरूले आर्थिक मालिा तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
प्रदेश लेखा समूह कोशी प्रदेशको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री मगरले कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिकृया दिए ।
तह वृद्धिका लागि ऐनले विभेद गरेको भन्दै लेखा अधिकृतहरूले बिहीबारबाट आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकारी भुक्तानी पनि रोकिएको छ ।
आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले चौथो तह, छैठौं तह र आठौं तहका कर्मचारीमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरूका अनुसार संघबाट समायोजन भएका छैठौं तहका अधिकृत बढुवामा छुटेका छन् भने समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी सातौं तहमा बढुवा भएका छन् ।
समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहने गरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन् ।
‘समायोजन ऐन अन्तर्गत नियुक्त जुनियर अधिकृत सातौं अधिकृत बन्नुभयो, हामी छौठौं नै छौं, ऐनले विभेद गर्यो,’ आन्दोलनरत एक अधिकृतले भने, ‘समायोजन भई आएका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीलाई ज्येष्ठता कायम रहने गरी सातौं तहमा मिलान गर्नुपर्छ, त्यसपछि छैठौं तहबाट सातौं तहका लागि ५० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले राज्यले तत्काल सम्बोधनको प्रक्रिया अघि नबढाए आइतबारबाट सामूहिक बिदा बस्ने बताएका छन् ।