काठमाडौँ, ११ असार । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीको माग अस्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्याएको हो । रिट खारेज गरेसँगै कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीले निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
कार्कीले २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मत कार्कीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसारको अन्तिम विकल्पको सरकार भएकाले हटाउन नमिल्ने जिकीर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएकाले प्रदेश प्रमुखले नया सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधान अनुसार नै भएको पनि ठहर गरेको छ