विराटनगर, २७ पुृस । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अंग्रेजी र नेपाली माध्यमको नाममा विभेदकारी शिक्षा दिने कुनैपनि विद्यालयलाई प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्ने बताएका छन् ।
महेन्द्र रत्न माध्यमिक विद्यालय विर्तामोड–३, झापाको ६६ अौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपाली र अंग्रेजी माध्यमको नाममा हुँदा खाने र हुने खाने वर्गबीचको विभेदकारी शिक्षा दिने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘भाषा ज्ञान होइन माध्यम मात्रै हो,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा धनीका छोराछोरीलाई अंग्रेजी र गरीवका छोराछोरीलाई नेपाली माध्यममा शिक्षा दिएर विभेद भइरहेको छ । अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैले कसैलाई विभेद गर्ने छुट कानूनले दिएको छैन ।’
हुने खाने र कर्मचारी वर्गले गरीव विद्यार्थीका लागि राज्यले दिने छात्रवृति सुबिधा हात पार्न सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको विभेदकारी शिक्षा सुरू गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीको आरोप छ । ‘सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर नभएको भन्दै निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने हुने खाने र कर्मचारी वर्गले किन समुदायिक विद्यालयमा पढाउन थालेका छन् ?,’ उनले भने, ‘निजीमा पढेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि सरकारले दिने छात्रवृति नपाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा नै अंग्रेजी माध्यममा पढाउन लगाएका छन् । तर त्यो अंग्रेजी माध्यममा गरीवका छोराछोरीले भर्ना पाउँदैन । उनीहरूका लागि त्यही विद्यालयमा नेपाली माध्यममा पढाएर विभेद गरिरहेको छ ।’
धनी र गरीव भनेर दिने शिक्षाले गरीव विद्यार्थीमा सम्मानको भावना विकास हुन्छ कि विद्रोहको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की प्रश्न गरेका हुन् । ‘विद्यालयले दिइरहेको विभेदकारी शिक्षाले हुँदा खाने र हुने खाने वर्गबीच खाडल बनाउँदै छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयको प्रांगनमा हुँदाखाने र हुनेखाने वर्गका लागि छुट्टाछुट्टै शिक्षा दिने विद्यालयले म हुँदासम्म प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दैन । ’विद्यालयले हुँदा खानेको पैसाले हुने खाने वर्गलाई सहयोग गर्दै समान शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पैसा अभावमा अब कोही गरीवका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित हुनु नदिन प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका हुन् । ‘डाक्टर बन्न चाहने गरीवका छोराछोरीको पैसा अभावमा पढाइ रोकिदैन,’ उनले भने, ‘चिकित्सा, पशु, कृषि, कानूनलगायतका विषयमा गरीवका छोराछोरीलाई पढाउन छात्रवृतिको व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले मानवीय विकासका लागि पाइला चालिसकेको छ ।’