सिकाई आदानप्रदान गर्न सुनसरीका न्यायीक समितिहरुको एकिकृत अभ्यास

Logo
Popular News बुधबार, फाल्गुण ३०, २०८०

इनरुवा, ३० फागुन । एक स्थानीय तहको न्यायीक समितिले गरेको काम र अभ्यासहरु अर्को स्थानीय तहको लागि सिकाई हुने तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा एकअर्कासगं सिकाई आदानप्रदान गर्ने उदेश्यले सुनसरीका न्यायीक समितिहरुले अभ्यास शुरु गरेका छन ।

सुनसरीका स्थानीय तहका न्यायीक समितिहरु एकिकृत भएर नयाँ अभ्यास थालेको छ । जिल्लाका १२ स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुको नेतृत्वमा रहेको न्यायीक समितिहरुको मासिक अभ्यास तथा अन्तरकृया गरेर सिकाई आदानप्रदान गर्ने नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको हो ।

सुनसरी जिल्ला न्यायिक समितिहरु बीचको अन्तरकृया इनरुवा नगरपालिकाको आयोजनामा चौथौ मासिक अन्तरकृया कार्यक्रम इनरुवामा सम्पन्न भएको हो ।
अन्तरकृया कार्यक्रममा प्रमुख अथिति इनरुवा नगरपालिका प्रमुख केदार भण्डारीले न्यायिक समितिहरुले संगठित रुपमा लुज फोरम बनाएर काम गएकोमा बधाई दिए । भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, व्यवस्थापन पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिदैे जनताको सेवा र विकासका लागि पदिय दम्भ त्यागेर काम गर्न आग्रह गरे ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिका उपमेयर इन्द्र विक्रम बेघा, इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख संगीत कुमारी चौधरी, इनरुवा नगरपालिका उपप्रमुख विनिता मेहता, बराहक्षेत्र नगरपालिका उपप्रमुख नन्द सुनुवार राई, देवानगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादव, कोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अनिता देवि यादव, बर्जु गाउँपालिका नितु चौधरी, दुहबीका उपप्रमुख मेनुका खतिवडा पोख्रेल, हरिनगरका उपाध्यक्ष रिमझिम कुमारी भगत, भोक्राहा नरसिंहका उपाध्यक्ष सुनिता उराँवको उपस्थिती रहेको थियो ।

न्यायिक समितिका संयोजकहरु सहित स्थानीय तहका कानुनी सल्लाहकार, उजुरी प्रशासक, कर्मचारी एवम् पत्रकारहरुकोहरु उपस्थितिमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा न्यायिक समितिको काम, कतव्र्य अधिकार सहित सम्पादन गरेको काम र समितिको सिकाईको बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) अन्तर्गत न्यायिक समितिलाई केही प्रकृतिका विवादमा आफैँ निरुपण गर्ने अधिकार प्राप्त छ भने अन्य केही प्रकृतिका विवादका हकमा औपचारिक निरुपणका लागि या त जिल्ला अदालतमा पठाउने या मेलमिलापका लागि सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी तोकिएको जनाएको छ । उक्त ऐनमा रहेका अधिकारहरुमध्ये ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिम १३ वटा विषयमा न्यायिक समिति आफैले निरुपण गर्नसक्ने अधिकार दिईएको छ ।

 

प्रतिक्रिया
हाम्रो बारे

यो वेबसाइट पपुलर न्यूज राष्टिय पत्रिकाको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले स्थानिय समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि लगायत दैनिक जिवनमा विभिन्न आयामका बिषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्दछ ।

हाम्रो टीम

पपुलर न्यूज टीम

सम्पर्क

025-566800