काठमाडौ,७ वैशाख । देशैभरिबाट सवारी कर तिर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिश गरेको छ । एक प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी साधन अर्को प्रदेशमा चलिरहेको भए कर तिर्न सोही प्रदेशमा आउनु पर्ने झन्झटिलो प्रावधान हटाउन आयोगले सुझाव दिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि एकल कर प्रशासनअन्तर्गत प्रदेश सरकारहरूले संकलन गरी स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने सवारी साधन करलाई स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा ७ वटै प्रदेशलाई सिफारिस गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

एक प्रदेशमा दर्ता एवम् नवीकरण भएका सवारी साधन अन्य प्रदेशमा पनि निर्वाध आवागमन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कर तिर्न भने दर्ता भएकै प्रदेशमा पुग्नु पर्छ । सवारी धनीले आफूले तिर्नुपर्ने सवारी साधन कर नेपालभित्र आफू बसेकै नजिकमा पर्ने सवारी कर बुझाउने कार्यालयमा बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ ।

यसरी संकलन भएको कर प्रदेश–प्रदेश बीचको समन्वयमा सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न समेत भनेको छ । आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्युतीय प्रणालीबाट सवारी साधन करको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले भनेको छ ।