काठमाडौं, २८ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको विवादमा निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने र विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै जेठ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न र आफूलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले बहसका क्रममा उठेका केही प्रश्नहरूलाई समावेश गरेर पाँच प्रश्नमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र त्यसको निर्णय अन्तिम सुनुवाइबाट मात्र हुने भनेको आफ्नो आदेशमा भनेको छ।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले भने यसका लागि पाँच वटा प्रश्न निरूपण हुनुपर्ने बताएको छ।
संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्ने हो वा होइन ?
धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९९(१) को अवस्था भन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?
धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?
कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।१।२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्ति भित्र उल्लिखित सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ?
प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सीमा के कसो हो ?
यस निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनु पर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन ।
