काठमाडौ, १५ जेठ । सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा रु. ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।
…………………………………..
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटाको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले ठुलो आकारको बजेट ल्याएको सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको घाटाको बजेट ल्याएको हो
…………………………………..
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ ।
जस अनुसार आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
…………………………………..
सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले उक्त वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संविधानको धारा ६० अनुसार यो रकम विनियोजन गरेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विनियोजन भएको समेत बताए ।
यस्तै सर्सत अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा गरी २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ६अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन भएको छ । यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।
सर्सत अनुदान, विशेष अनुदान लगायतका अनुदान केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशको कार्यसम्पादनका आधारमा विनियोजन गर्नेछ । राजश्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ । राजश्व बाँडफाँड र अनुदान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशमा ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
…………………………………..
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमार्फत कृषि मन्त्रालयका लागि सो रकम विनियोजन गरेको बताए । साथै बजेटमा औषधिय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायीक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाई भैँसी नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड र भ्याक्सिन उत्पादनका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
स्वदेशमै बढी दुध उत्पादन गर्ने पशुको विकासका लागि गाई र भैँसीमा नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
पशुपक्षीको रोग नियन्त्रण गर्नका लागि आगामी वर्ष ५ करोड डोज खोप उत्पादन गरिने बताए । आगामी ३ वर्षभित्र पिपिआर र स्वाइन फ्लू रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप सञ्चालन गर्ने बताए । खोरेत रोग उन्मूलन गर्न खोप अभियान सञ्चालन गर्ने बताए । खोप उत्पादन गर्नका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।
…………………………………..
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजना ल्याएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने, विद्युत्को पहुँच बढाउने र विद्युत् खपत बढाउने लगायतका लक्ष्य लिएका छन् । यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।
…………………………………..
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो ।
यस क्रममा अर्थमन्त्रीले आगामी दशकलाई ‘सूचना प्रविधिको दशक’ प्रस्थान वर्षका रूपमा अघि बढाउने समेत बताए । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउने, डाटा सेन्टर स्थापना, बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षा लगायतका योजना समेत सरकारले योजना बनाएको छ । यी आयोजनाका लागि अर्थमन्त्रीले ५९ करोड विनियोजन भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी र निजी भवन समेत प्रयोग गरेर सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ । यस्ता पार्कमा ३ वर्षका लागि वर्क हब बनाउने योजना सरकारको छ ।
ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन भएको छ । विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण तथ्याङ्क भरपर्दो बनाइएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पढिरहेका युवालाई इन्टर्नको व्यवस्था गरिने छ ।
…………………………………..
सरकारले नेपालमा विवाह गर्न आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न कार्यक्रम ल्याएको छ ।मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा वैवाहिक समारोह गर्न आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बताए । उनले रामजानकी विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हब र गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबको रूपमा प्रवर्द्धन गरिने जानकारी दिए ।
…………………………………..
सरकारले निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको आसपासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नेपाली गलैँचालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित गलैँचा करिडोर घोषणा गर्दै नेपाली गलैँचाको प्रयोगलाई बढवा दिने भएको हो ।
कञ्चपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता र रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने समेत सरकारको घोषणा छ ।
आगामी वर्ष स्टार्टअपको विकासका लागि बोर्ड स्थापना गर्ने र १ अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेको समेत अर्थमन्त्री पुनको घोषणा छ । प्रत्येक प्रदेशका बिजनेस इन्कुभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने र प्राइभेट इक्वुटि फण्ड र धितोपत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था समेत गर्ने उनको भनाई छ ।
निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काठमाडौँको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनस्थल सञ्चालन गर्ने, महिला उद्यमीबाट उत्पादित वस्तुको ब्राण्डिङ गर्न वेभसाइटको प्रयोग गर्ने र कोसेली घरको स्थापना गर्ने समेत अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
द्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गर्ने, श्रमिक ऐन, हेजिङ ऐन, वन ऐन र कम्पनी ऐनमा संशोधन गरेर दर्ता र खारेजी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । घरेलु मदिराको उत्पादन, बिक्री र ब्राण्डिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ।
अर्थमन्त्रीले औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता विकासका लागि ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।
…………………………………..
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
…………………………………..
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८ अर्ब १० करोड पाएको छ । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरे ।
यस्तै श्रम र रोजगारीसम्बन्धी समस्या सम्बोधनका लागि श्रमाधान योजना सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिने भन्दै पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन वटा रोजगारका गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने पुनले बताए । यस्तै पुनले कम्तीमा १ लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाउने पनि घोषणा गरे ।