इनरुवा, ३० जेठ । इनरुवा नगरपालिकामा व्यापक मात्रामा अनियमित काम हुने गरेको देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक बर्ष ०७९।०८० अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा त्यस्तो देखिएको हो ।
नगरपालिकाले आर्थिक सहायताको नाममा कानुनी विधि प्रक्रिया र नियम बिना चौवालिस लाखभन्दा बढी रकम अनियमित रुपमा वितरण गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनको बुँदा नं. ३१ मा मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बिना ठाडो तोक आदेशका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको आर्थिक सहायता वापतको रकम अनियमिता भएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनको बुँदा नं. ७९ महालेखा परिक्षकको कार्यालयले इनरुवा नगरपालिकाले सामाजिक सहायता शिर्षकमा बजेट छुट्टाएर २० लाख ४९ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ र अर्को शिर्षकमा विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिलाई २३ लाख ६९ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ मापदण्ड, नियम र बिधिभन्दा बाहिर रहेर तोक आदेशका भरमा रकम वितरण गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै उक्त वितरण गरेको रकमको प्रमाण पुष्टी हुने आधार नरहेको उल्लेख छ ।
महालेखाले दुईवटा बुँदामा उल्लेख गरेअनुसार मेयरको तोक आदेशको भरमा ४४ लाख १९ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ आर्थिक सहायतामा खर्च गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘इनरुवा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका बिषयमा ऐन बनाएर ऐनको अधिनमा रही कार्यपालिकाले आवश्यकताअनुसार ऐन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपर्ने समबन्धमा कुनै प्रकृया पुरा नगरि मेयरको ठाडो तोक आदेशका भरमा २० लाख ४९ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ खर्च गरेको देखियो कार्यविधि बिना वितरण गरिएको आर्थिक सहायता नियम सम्मत नदेखिएकाले २० लाख ४९ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ अनियमिता भएको ठहर गरिएको छ ।’
यसैगरि इनरुवा नगरपालिकाले विधि मापदण्ड बिना प्रमाणसमेत नपुग्ने गरि २३ लाख ६९ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ आर्थिक सहायतामा खर्च गरेकाले उक्त रकम बेरुजु हुने ठहर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा यस्ता अन्य धेरै किसिमका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा अनियमित गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार इनरुवाका मेयर केदार भण्डारीले आफ्नो कार्यकर्ता र आसेपासेलाई आर्थिक सहायता रकम बाडँने गरेको छ । तर बास्तविक पीडितलाई कम रकम मात्र आर्थिक सहयता दिने वा बाहना गरि नदिने गरेको दाबी गरेको छ ।
मेयर भण्डारीले इनरुवाका मेयर पदमा आसिन भएपश्चातका सवै किसिमका आर्थिक सहयता तथा विभिन्न संघ/ संस्थालाई गरेको आर्थिक सहयोगको विवरण सार्वजानिक गर्नुपर्ने स्थानियको भनाई छ ।