विराटनगर, १ असार । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
शनिवार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनबाट २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । जसमध्ये चालू खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदान तर्फ फिर्ताका लागि ३ अर्ब रहेको छ ।
उक्त खर्चको अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च ब्यहोरिने छ । बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख ब्यहोरिने उल्लेख छ ।
यसैबिच प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका लागि १० अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिमा २ अर्ब ६७ करोड, खानेपानी तथा ऊर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ५८ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड बजेट, पर्यटन, वन तथा वातावरण २ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको सरकारले शान्ति सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चारका लागि १ अर्ब ३ करोड छुट्टाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोशी सरकारले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कृषिमा व्यवसायिकरणका लागि कृषि ऋणको व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कृषि अनुदान निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ ।
कोशी सरकारले खोरेत रोग निर्मुल गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने पनि मन्त्री मगरले घोषणा गरे ।
बहुबर्षीय तथा नयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले १० अर्ब ५१ बजेट विनियोजन गरेको छ । भूमिगत सिँचाइका लागि सरकारले २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले एक घर एक धाराको योजना पनि अघि सारेको छ । जसका लागि एक अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका सबै अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा दिन ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बालबालिकाको उपचारका लागि सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
अघिल्लो वर्ष पनि एमालेकै नेतृत्वको सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । मुख्य मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीकै कुर्सीमा सत्तासिन थिए । अल्पमतको सरकारका कारण त्यो बेला उनले अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो ।