काठमाडौँ, ९ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । बिशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेसगै मुख्यसचिव अर्यालय स्वतः निलम्बन भएका छन ।
आइतवार अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याल बिरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो माग दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
दायर गरेको मुद्धामा अर्यालय सहित ९ जना सरकारी कर्मचारी समेत रहेका छन । उनीहरु विरुद्ध समेत सोही बिगो माग दाबी सहित मुद्धा दायर गरिएको छ ।
प्रतिवादीहरूमा मुख्यसचिव अर्यालसहित, अर्थ सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल रहेका छन् । पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
यस्तै आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै सरकारी कर्मचारीहरू हरि वल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
साथै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । जसमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।