विराटनगर, २९ चैत्र । कोशी प्रदेश सरकार बनाउने र भत्काउने खेल चलिनैरहेको छ । संघिय सत्ता साझेदार फेरीए संगै प्रदेश सरकार परिवर्तनको मारमा पर्ने गरेको छ । कोशी प्रदेशमा अन्य प्रदेश भन्दा मनोरन्जनात्क ढंगले सरकार बन्ने र ढल्ने खेल चल्दै आएको छ । कोशीमा मुख्यमन्त्री बन्नेको संख्यामा बढदै गए पनि प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्नै प्रशन तेर्सिएको छ । अहिले फेरी सत्ता साझेदार दल फेरिए सगै सरकार फेर्ने खेल शुरु भएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आगामी वैशाख ६ गतेका लागि बोलाइएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभाका एक चौथाइ भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरूले दिएको पत्रको आधारमा उक्त अधिवेशन बोलाएका छन् ।
विषेश अधिवेशन बोलाउन एमाले माओवादीले प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरूको मिति २०८० चैत्र २६ गतेको लिखित निवेदन माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेका थिए भने मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय गरि अगामी २०८१ जेष्ठ ११ गते नियमित अधिवेशन बोलाउन पत्राचार गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम संवत् २०८१ साल वैशाख ६ गते बिहीबार दिनको १ः०० बजे कोशी प्रदेशसभा हल, विराटनगरमा कोशी प्रदेशसभाको अधिवेशन अव्हान गरेका छन ।
एमाले र मओवादीतर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको दाबी पेश :
संघिय सत्ता साझेदार फेरिए सगै कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बनाउनका लागि एमाले र माओवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कुमार कार्कीले दाबी पेश गरेका छन । भने सरकार नबन्दै गठबन्धन दलले भागबण्डा टुङ्गो लगाएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारका परिवर्तनका लागि हिक्मतकुमार कार्कीले गएको सोमबार प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीमा राजनीतिक दाबी पेश गरेका छन ।
दाबी पेश गर्नुअघि नै माओवादी केन्द्रसँग आलोपालो नेतृत्व गर्ने र सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रदेशको बाँकी कार्यकालमा आधा–आधा समय नेतृत्व गर्ने एमाले दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाले सहमति गरेका छन ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताबीच भएको सहमतिमा सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने, बजेट निर्माण र प्रदेशमा हुने नियुक्ती आन्तरिक सहमतिमा गर्ने समझदारी भएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भागवण्डामा सहमति गरेपनि मुख्यमन्त्री केदार कार्की जिम्मेवारी छाड्न तयार छैनन । सरकार गठनको अन्तिम बिकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफू नियुक्त भएका कारण अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने र तत्कालै विश्वासको मत पनि लिन नपर्ने उनको दाबी छ । कार्कीले नेतृत्व नछाड्ने दाबी गरेपछि उनीमाथि राजनीतिक दबाब बढाउन गठबन्धन दलले विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए ।
एमाले र माओवादीको समर्थन फिर्ता र माओवादीका मन्त्रीको राजीनामा
मुख्यमन्त्री कार्कीको बर्तमान सरकारमा सत्ता सहयात्रीसमेत रहेको माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दल एमालेका ५२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएका छन भने माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउन निर्णय गरे सगै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि एमाले र माओवादीले ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीले दाबी पेश गरेका छन ।
एकीकृत समाजवादीको समर्थन कायमै
नेकपा एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादी र एमालेले सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता गरेर नयाँ सरकारको पहल गरिरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले भने समर्थन फिर्ता नलिने बताएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले आफूहरु सरकारबारे चासो नदिएको बताएका छन
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने दुई विकल्प
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई गम्भीर आरोप लगाउँदै सत्ता सहयात्रीसमेत रहेको माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दल एमालेका ५२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।
सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने, प्रदेश प्रमुखसमक्ष समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाउने, बहुमत सांसदहरू विपक्षमा रहेकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिने लगायतका निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार मन्त्रीहरु राजिनामा दिएको र प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन पेश गरेका थिए । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने नैतिक घेराबन्दीमा परेका छन् भने राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने संकटमा मुख्यमन्त्री देखिएको छ ।
एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीसँग अब दुई वटामात्रै विकल्प छन् । जसमा राजीनामा दिने वा प्रदेशसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने । उनले विश्वासको मत लिने सम्भावना भने कम रहेको विगतका उनका प्रस्तुतिले देखाउँछ । यद्यपि माओवादी मन्त्रीको राजीनामा बुझ्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफू संविधानभन्दा बाहिर नजाने बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउनु पर्ने चार कारण
समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउनु पर्ने चार कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा ‘पदीय जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले निर्वाह नगरेको, समय समयमा अनुचित र अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने गरेको, सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी कोषबाट विना अध्ययन अनुसन्धान अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले रकम खर्च गरेको र प्रादेशिक संरचनाको प्रतिष्ठामा आँच आउने व्यवहार प्रदर्शन गरेको’ उल्लेख गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशले प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ । कोशी प्रदेशका कांग्रेस सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिइसकेपछि अल्पमतमा परेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिन सुझाएका छन । ‘एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएर समर्थन फिर्ता गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिदैन, ‘त्यो अवस्थामा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने संसदीय दलका नेता थापाको भनाई छ ।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार कार्की गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन । स्पष्ट बहुमतको अभावमा सरकार बनाउने र लखेटने खेल चलिरहेकै अवस्था उछिटिएर कार्की मुख्यमन्त्री नियूक्त भएका हुन । उनलाई एमालेको ४० जना र काग्रेसका ८ जनाको समर्थनमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त भएका थिए । तर अहिले एमालेले समर्थन फिर्ता लिर्दै माओवादी संगको समिकरणमा ऐमालेका हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियूक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका छन ।