विराटनगर, २२ बैशाख । विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीहरूको निःशुल्क उपचारका लागि नेपाल सरकारले तोकेको १० प्रतिशत बेड अनिवार्य छुट्याई कार्यान्वयनमा ल्याउन विराटनगर महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर महानगरले कुल बेडको १० प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउन निर्देशन दिएको हो ।
मेयर नागेश कोइरालाले नेपाल सरकारले तोकेको सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपन्नका नाममा पहुँचवालाले सेवा लिइरहेको भन्ने गुनासो आइरहेको जानकारी दिदै संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको प्रति महानगर गम्भीर रहेको बताए ।
निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष डा. शकर अधिकारीले लक्षित वर्गलाई सुविधा उपलब्ध गराउन तयार भए पनि सबै नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सुविधा हुनेखाने र धनी वर्गले उपभोग गरिरहेको दाबी समेत गरे ।
गोल्डेन अस्पतालका डा. श्यामकुमार रौनियारले अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउने र डिस्चार्ज हुने बेलामा विपन्न नभएका व्यक्तिहरुलाई सुविधा दिन विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब आउने गरेको गुनासो गर्दै विपन्न पहिचान हुने प्रमाण भएको खण्डमा सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुनेमा जोड दिए ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई सरकारी र निजी गरी ३० वटा अस्पतालले नियमित विवरण उपलब्ध गराइरहेको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दिलीप यादवले जानकारी दिए । ती अस्पतालमा हाल २ हजार ८ सय ५५ बेड रहेको छ ।
यसैबीच, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको परिपत्रअनुसार १ सय बेडको अस्पताले हप्तामा एक दिन, २ सय बेडको अस्पतालले हप्तामा २ दुई र ३ सय बेड र सोभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालले ३ दिन नजिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा वहिरंग विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत अस्पतालहरुले गरेको छ ।