विराटनगर, २५ बैशाख । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावमार्फत दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ । तर मुख्यमन्त्री कार्की भने राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत नलिने अडानमा छन् ।
२६ चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्रदेशसभामा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि ७ वैशाखमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनले २५ वैशाख (समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन) भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
संविधानको धारा १६८(५) अनुसार कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कार्की २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई राप्रपा बाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए । एमाले सरकारबाट हटेपछि पनि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथ उनलाई थियो । २१ फागुनमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि कार्की अल्पमतमा परेका छन ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने गरेमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिन एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव लगेका थिए ।
प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई पत्राचार गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन । प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेर उनले संकल्प प्रस्तावमार्फत सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक हुने भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनबाट रोक्ने अन्तिम विकल्पका रुपमा आफ्नो सरकार बनेकाले अविश्वासको प्रस्तावको बाहेक अरु विकल्पबाट नयाँ सरकार नबन्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको जिकिर छ । २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उनी अल्पमतमा परिसकेकाले प्रदेशसभा विघटन सिफारिस गर्नुपर्ने मत पनि छ । तर कांग्रेस नेतृत्वले यो बाटोमा नजान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई निर्देशन दिएको छ ।
कानुनी तथा राजनीतिक परामर्शमा रहेका प्रदेश प्रमुख खापुङलाई एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्न सुझाव दिएको छ । माओवादी केन्द्रले भने उपधारा ५ अनुसार कै प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङ पनि उपधारा ५ अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने परामर्श गरिरहेका छन् ।
जुन उपधारा अनुसार सरकार बनेपनिे सर्वाेच्च अदालत जाने निश्चित नै भएको मुख्यमन्त्री कार्की भनाई छ । संविधानको धारा १६८ (५) बारे सवैधानिक व्याख्या जरुरी रहेकाले आफू वा एमाले–माओवादीमध्ये एक पक्ष अदालत जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन ।