काठमाडौँ, १ जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार अपराह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मङ्गलबार नै उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य मुख्य विषयहरु निम्नुसार रहेका छन ।

उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी उच्च प्राथमिकतामा
सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो ।
देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह निजी क्षेत्र,सहकारी र समुदायको साझेदारीमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, सरकारको कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि दशक
नीति तथा कार्यक्रममा समयमै बिउ र मलखादको आपूर्ति गरिएकाले धानलगायत कृषिबालीको उत्पादन बढेको उल्लेख गरिएको छ । कृषि क्षेत्रका उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम परिचालनमा जोड दिइएको सरकारको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको बताउँदै सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको १३.२ किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भएको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको भनाई छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने पनि कार्यक्रममा भनिएको छ ।
कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ।

गरिबलाई विद्युतीय चुलो, बीमा र ट्यूबेल निःशुल्क दिइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गरिब घर पहिचान गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित घर पहिचान गर्ने भएको हो ।
पहिचान भएका गरिबलाई स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा, विद्युतीय चूलो र ट्यूबल लगायतका सामाग्री उपलब्ध गराउने समेत सरकारको योजना छ ।

साइट क्लियर नभएका आयोजना अघि नबढाउने
सरकारले अबदेखि तयारी पुरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजनालाई मात्रै छनौट गर्ने भएको छ । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको पुनप्राथमिकिकरण गर्ने समेत सरकारको योजना रहेको छ ।
पहिचानपछि आयोजनालाई चाहिने बजेट विनियोजन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसबाहेक कार्यक्रमको प्रगतिका आधारमा स्थगन वा खारेजको नीति लिइने बताइएको छ ।
विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामूलक बनाइने बताइएको छ । यस्तै स्थानीय आयोजनाको अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रभावमा आधारित बनाएर अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र आचारसंहिता समेत सरकारले बनाउने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य
सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो । यस्तै, दसदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।
यस्तै, प्रदेशतहमा रहेका सङ्घीय अस्पतालमा ५ सय शय्या र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मानवअङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत एवम् समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिने बताइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण गरिनेछ ।
सङ्घीय अस्पतालहरूमा दुई दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । जसको लागि सङ्घीय अस्पतालहरूमा कार्यबोझको आधारमा पुनर्संरचना गरिनेछ । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार निर्माण
सरकारले आगामी वर्ष खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने बताएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले काठमाडौँको मुलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । यसै गरी उनले चीतवनको भरतपुरस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिसहित थप निर्माण कार्य पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यसै वर्ष १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । देशको सबैभन्दा वृहत् खेलकुद प्रतियोगिताको १०औँ संस्करण कर्णाली प्रदेशमा हुने भनिएको छ । यसअघि कर्णाली प्रदेशमा वृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना भएको छैन । यसै गरी खेलकुदमा महिला सहभागिता बढाइने कुरा पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी विद्यालस्तरमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई खेलकुदको तालिम दिइने र खेलकुद क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षबाट ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सबल र सक्षम बनाउन सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताएको छ ।
उनले बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचविखन तथा बलात्कार, छुवाछुत, लागुपदार्थ दुर्व्यसनी, दाईजो, छाउपडी, तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिने बताए । बोक्सी, दाईजो प्रथालगायतका कूरीति अन्त्य गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
‘महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सवल र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचविखन तथा बलात्कार, छुवाछुत, लागुपदार्थ दुर्व्यसनी, दाईजो, छाउपडी, तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिनेछ ।

शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने
शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको हो ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिने र श्रम बजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्धारण निर्माण गरिने पनि भनिएको छ ।
त्यस्तै प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाइने भएको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्शांकन गरी पुर्नसंरचना गरिने जनाइएको छ ।